हुसैनाबाद में अबुअवा आवास योजना में गड़बड़ी, सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक संजय यादव को सौंपा मांग पत्र husainabad news rbc
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| हुसैनाबाद |
हुसैनाबाद, पलामू: ग्राम पंचायत पथरा में अबुअवा आवास योजना के तहत आवंटन में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध जताया है रविवार को हुसैनाबाद के विधायक संजय कुमार सिंह यादव के आवास पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अनुमंडल पदाधिकारी गौरांग महतो हुसैनाबाद की उपस्थिति में मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और जरूरतमंदों को आवास आवंटन की मांग की।
ग्रामीणों का आरोप: जरूरतमंदों को किया गया वंचित, अपात्रों को मिला लाभ
ग्रामीणों का कहना है कि आवास आवंटन की प्रक्रिया में धांधली की गई है। कई गरीब और आवासहीन परिवार, जिनके नाम लाभुक सूची में दर्ज हैं, उन्हें आवास नहीं मिला, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों, सरकारी कर्मचारियों और पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके व्यक्तियों को अवैध रूप से अबुअवा आवास दिया गया।
इसके अलावा, कई वास्तविक लाभुकों को TAGING किए बिना ही उनकी राशि का भुगतान रोक दिया गया, जिससे वे आवास योजना से वंचित रह गए हैं। ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
विधायक संजय यादव ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को मिलना चाहिए, और अगर किसी तरह की धांधली हुई है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और SDO हुसैनाबाद ने भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कर उचित कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए जल्द ही भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
ग्रामीणों की चेतावनी: कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन
ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
अब क्या होगा आगे?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में जरूरतमंदों को उनका हक मिल पाएगा। ग्रामीणों की नजर अब विधायक और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है।
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