पलामू में मनरेगा, आवास एवं वित्त आयोग की योजनाओं में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई palamu news today rbc channel
 |
| Hussainabad news rbc |
ग्रामीण विकास योजनाओं में लापरवाही अब नहीं होगी बर्दाश्त
पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड में उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना और 15वें वित्त आयोग से जुड़ी योजनाओं में शिथिलता बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
योजनाओं में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में उप विकास आयुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी पर गहरी नाराजगी जाहिर की और स्पष्ट किया कि जो कर्मी अपने कार्यों में लापरवाही बरतेंगे, उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी और उनके निलंबन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
ग्राम रोजगार सेवकों और पंचायत सचिवों पर कड़ी नजर
मनरेगा योजना के तहत मानव दिवस सृजन और योजना अभिलेखों के अंतिमीकरण में अनियमितता को देखते हुए, उप विकास आयुक्त ने हुसैनाबाद प्रखंड के पंचायत महुआरी, बेल बीघा और उपरी कला में कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए।
कार्रवाई के दायरे में आए ये अधिकारी-कर्मी:
पंचायत सचिव - क्यूम अंसारी (उर्दवार मझुराहा)
ग्राम रोजगार सेवक - शंभू तिवारी (जमुआ)
पंचायत सचिव - फेकन राम (पथरा खुर्द)
ग्राम रोजगार सेवक - छठ्ठू पासवान (महुआरी)
इन कर्मियों के वेतन पर रोक लगाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
2021-22 की लंबित योजनाओं की समीक्षा
बैठक में यह भी पाया गया कि 2021-22 और इससे पहले की 3890 योजनाएं लंबित हैं। विशेष रूप से 1167 योजनाएं डंडिला पंचायत, 669 योजनाएं पतराखुर्द और 632 योजनाएं झरगड़ा पंचायत में अभी भी अधूरी हैं। इनके समाधान के लिए स्थलीय निरीक्षण कर एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाने का निर्देश
 |
| हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय |
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर कड़ी आपत्ति जताई गई। उप विकास आयुक्त ने 2024-25 के निर्धारित लक्ष्य को 100% पूरा करने का सख्त निर्देश दिया।
विशेष निर्देश:
दो दिनों के अंदर पात्र लाभुकों को पहली किस्त जारी की जाए।
15 मार्च 2025 तक सभी पंचायत सचिव आवास प्लस 2.0 सर्वे रिपोर्ट सौंपें।
योग्य लाभुक स्वयं भी 'आवास प्लस 2024' मोबाइल ऐप के जरिए अपना सर्वे कर सकते हैं।
हर पंचायत में लगेगा जनता दरबार
ग्रामीण योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक बुधवार को पंचायत कार्यालयों में जनता दरबार आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना और पीएम-जनमन आवास योजना से जुड़े लाभुकों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका त्वरित समाधान किया जाएगा।
निष्कर्ष
पलामू जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्णय से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी और लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ मिलेगा।
कोई टिप्पणी नहीं