झारखंड मंत्रिपरिषद के अहम फैसले: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में वृद्धि, नेतरहाट पर्यटन विकास और नई शिक्षा योजनाओं को मिली स्वीकृति Important decisions of Jharkhand Council of Ministers: Increase in Chief Minister Mainiyan Samman Yojana,

Hemant Soren 

 

रांची, 14 अक्टूबर 2024: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें राज्य की विकास योजनाओं से लेकर नई शिक्षा नीति और सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं तक कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसलों में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, नेतरहाट पर्यटन विकास और राजकीय विश्वविद्यालयों में Four Year Undergraduate Programme (FYGUP) की स्वीकृति शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में वृद्धि

झारखंड सरकार ने राज्य संचालित "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब यह राशि 2500 रुपये प्रतिमाह होगी, जिससे राज्य के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।

नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र का विकास

राज्य सरकार ने नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) के लिए कुल ₹43.08 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए ₹24.97 लाख भी शामिल हैं। यह परियोजना राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगी।

आवासीय विद्यालयों की स्थापना

मंत्रिपरिषद ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर तीन प्रमंडलों— कोल्हान (चाईबासा), संथाल परगना (दुमका) और उत्तरी छोटानागपुर (बोकारो) में नए आवासीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य के शैक्षिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पथ पुनर्निर्माण कार्य

गढ़वा जिले में बिलासपुर-धुरकी पथ और बिरबल चौक से सगमा लिंक पथ के पुनर्निर्माण के लिए ₹109.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के तहत पुल निर्माण और भूमि अधिग्रहण का काम भी किया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण

मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए मनरेगा अभिसरण के तहत नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास तेज होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले

झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कई बड़े निर्णय लिए हैं। इनमें राज्य के विश्वविद्यालयों में Multiple Entry-Exit, Four Year Undergraduate Programme (FYGUP), Dual Degree Programme और Academic Bank of Credits की सुविधाएं लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही, राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए Jharkhand State Institutional Ranking Framework (JSIRF) को लागू किया जाएगा।

 

विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना

सरकार ने ज्ञानोदय योजना के तहत ₹50 करोड़ की लागत से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

नई छात्रवृत्ति योजना

राज्य में नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई है, जिसका उद्देश्य अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पहल है।

पुलिस हेलिकॉप्टर के लिए संविदा कर्मियों की नियुक्ति

मंत्रिपरिषद ने ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर नियुक्त पायलटों, इंजीनियरों और अन्य तकनीशियनों को अतिरिक्त सुविधाएं और अनुलाभ देने की मंजूरी दी है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

झारखंड में उच्च शिक्षा के नए मानक

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत झारखंड के विश्वविद्यालयों में Four Year Under Graduate Programme (FYGUP), Multiple Entry-Exit और Academic Bank of Credits जैसी सुविधाओं को लागू करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, Dual Degree Programme की भी शुरुआत की जाएगी। ये निर्णय झारखंड के उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

कोल्हान विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थानों का विकास

राज्य सरकार ने कोल्हान विश्वविद्यालय के तहत बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹38.20 करोड़, जबकि सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के तहत गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए ₹39.21 करोड़ की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही, जमशेदपुर में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और पोलिटेकनिक संस्थान के निर्माण के लिए क्रमशः ₹254.93 करोड़ और ₹134.18 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।

असम में झारखंड मूल की चाय जनजातियों के अधिकार

मंत्रिपरिषद ने असम राज्य में झारखंड मूल की चाय जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराने और उन्हें उनके हक-अधिकार दिलाने के लिए एक विशेष समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नेतृत्व में काम करेगी।

निष्कर्ष

झारखंड मंत्रिपरिषद की इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे का विकास या फिर सामाजिक कल्याण योजनाएं—इन फैसलों से राज्य के नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और झारखंड का विकास तेज़ी से आगे बढ़ेगा।